सरकारले निजामती कर्मचारीमा रहेको ट्रेड युनियन अध्यादेशबाटै खारेज गर्ने भएको छ । शुरुमा दुई वटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धित स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएकोमा अस्ति रातभरीको तयारीपछि थप तीन वटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाइएको छ । पछिल्लो पटक पठाइएको अध्यादेशमा कर्मचारीभित्र रहेको दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको बिषय रहेको जनाइएको छ । जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको हो । जसमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अध्यादेशमा निजामती ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
बिज्ञापन
निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक गरेर सरकारले सार्वजनिक राय मागिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू नरहने गरी निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन नरहने तर गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने र यदी कुनै निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
सो मस्यौदामा झण्डै ६ सय सुझावहरु प्राप्त भएको अबस्थामा संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा समेत निजामतीमा ट्रेड युनियन राख्ने अघिको व्यवस्थालाई हटाइएको थियो तर सरकारले हालको निजामती ऐन प्रावधान तत्कालै संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको हो ।
बिज्ञापन
